राज्यातील कायम विनाअनुदानित शिक्षक गेली 20 ते 22 वर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना मुळात 100 टक्के अनुदान मिळणे आवश्यक होते. शासनाने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी अघोषित, 20 टक्के व 40 टक्के शाळांना अनुदान वाढीसाठी मंत्रीमंडळाची तत्वत: मान्यता दिली आहे. परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय झाला नाही. मुळात 2016 पासून अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांवर पुरेश्या विद्यार्थी संख्येअभावी अतिरिक्त होण्याची नामुष्की आली आहे. दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवासंरक्षणाचा जीआर निघावा म्हणून सर्व शिक्षक संघटना यांचा पाठपुरावा सुरुच होता. त्याचे फलित म्हणून आज शासनाने सेवा संरक्षणाचा जीआर निघाला आहे
दप्तर दिरंगाईतून आता होणार सुटका; १ जानेवारी पासून सर्व सेवा ऑनलाइन ?
राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये विद्यार्थी संख्या अभावी अतिरिक्त होण्याची भीती होती. आज दिनांक 12 डिसेंबर 22 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सेवा संरक्षणाविषयीचा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे यामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे हा शासन निर्णय फक्त शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 संच मान्यतेने अतिरिक्त ठरलेल्या वैयक्तिक मान्यता प्राप्त अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. शासन निर्णय हा प्रत्येक वर्षी सेवा संरक्षणाचा हवा होता त्यामुळे हा शासन निर्णय निराशा करणारा आहे असे राज्यातील तमाम विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
MPSC नापास झालात तरी आता मिळणार नोकरी;राज्य सरकारचा निर्णय