राज्यातील वीस वर्षापासून विद्यादानाचे पवित्र काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आज दिनांक 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्वतः दिलासा मिळालेला आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आज मंत्रिमंडळ बैठकीत १ हजार १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
ज्या शिक्षकांना काहीही वेतन मिळत नाही त्यांना २०% वेतन मिळणार आहे ज्या शाळा २०% अनुदान घेत होते त्यांना पुढील टप्पा ४०% अनुदान आणि ज्या शाळा ४०% अनुदान घेत होते त्यांना पुढील टप्पा म्हणजे ६०% अनुदान वेतन मिळणार आहे.
याचा लाभ राज्यातील ,घोषित ,अघोषित माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक शाळांतील सुमारे ६३ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेचे वृत्त करतात सगळे शिक्षकांमध्ये आज आनंदाचे वातावरण आहे आणि लवकरच पूर्णतः १००% अनुदान मिळेल अशी आशाही आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून शिक्षक समन्वय संघातर्फे आझाद मैदानावर मागील जवळपास ६० दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे.
राज्यातील घोषित ,अघोषित त्रुटी पात्र, अंशतः अनुदानित शाळांना पूर्णतः न्याय मिळेपर्यंत शिक्षक समन्वय संघ संविधानिक मार्गाने पाठपुरावा आणि लढा देणार आहे असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघातील समन्वयंमार्फत करण्यात आलेले आहे.