आपणआतापर्यंत लठ्ठपणाच्या दुष्परिणामांबाबत ऐकलं व वाचलं आहे पण या लठ्ठपणाचा आपल्याला फायदाही होऊ शकतो, चकित झालात ना ? पण होय असंच एक आश्चर्यकारक प्रकरण समोर आलं आहे. एका आरोपीला तो लठ्ठ असल्याचा असा फायदा झाला की त्याची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. त्याचं वजन जास्त म्हणून कोर्टाने या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
जामीन मिळवणं वाटतं तितकं सोप्पं नाही. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मनी लाँड्रिग प्रकरणातील एका आरोपीला मात्र त्याच्या वजनामुळे जामीन मिळालं आहे. या आरोपीचं वजन 153 किलो आहे. लठ्ठ म्हणून पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने त्याला जामीन दिला आहे.
आरोपी लठ्ठ आहे, लठ्ठपणा हे सर्व आजारांचं मूळ कारण आहे, असं सांगत कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. 2022 साली मनी लाँड्रिंग प्रकरणात या आरोपीला अटक करण्यात आली होती. त्याने आपण सहआरोपींच्या कंपनीतील फक्त एक कर्मचारी होतो, कंपनीचा पार्टनर किंवा शेअर होल्डर नव्हतो. असं म्हणत त्याने जामिनासाठी याचिका केली होती.
पाचोरा बस आगाराला ९२.५० लाखांचे उत्पन्न
आपलं वजन 153 किलो आहे आणि आपल्याला बऱ्याच आरोग्याच्या समस्या आहेत. आपलं आरोग्य दिवसेंदिवस बिघडत आहे आणि अशा परिस्थितीत त्याचं आरोग्य आणखी ढासळू शकतं जे त्याच्या आयुष्यासाठी घातक ठरू शकतं, असंही त्याने याचिकेत नमूद केलं. हे घरात घडलेल्या गुन्ह्याची उकल करू शकते तुमची पाळीव मांजर! संशोधनातून समोर आली महत्त्वाची बाब सरकारी वकिलांनी यावर आपण या रुग्णाला आवश्यक वैद्यकीय सेवा पुरवत आहोत.
त्याला रुग्णालयात नेत आहोत. आरोग्याच्या आधारावर त्याला जामीन देणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. कलम 45 अंतर्गत जामिनासाठी कडक अटी असल्याचंही म्हटलं. पण आरोपीच्या आजारांचा विचार करता कोर्टाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे.
कोर्टाने म्हटलं, लठ्ठपणा हे फक्त लक्ष नाही. तर एक आजार आहे, जो इतर आजारांचं मूळ आहे. अशा व्यक्तींची आजारांशी लढण्याची, निरोगी होण्याची क्षमता खूप कमी होते. अशा प्रकरणात तुरुंगातील डॉक्टर किंवा सिव्हिल रुग्णालयातील डॉक्टर असे बरेच आजार असलेल्या रुग्णांना सांभाळण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम नसतात. अशा रुग्णांना ज्या उपचारांची, देखभालीची गरज असते ते सामान्यपणे जेलमध्ये उपलब्ध नसतात. हे टार्गेट पूर्ण न केल्यामुळे बॉसने कर्मचाऱ्याच्या डोक्यात फेकून मारलं घड्याळ; कर्मचाऱ्याने.. रुग्णाच्या कोमॉर्बिलिटीचा विचार करता पीएमएल अॅक्ट 2002 च्या कलम 45(1) नुसार आजार असण्याच्या अपवादाअंतर्गत येतं. त्यामुळे त्याला जामिनावर सुटण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.
पीएचडी करण्यासाठी आता रिसर्च पेपरची गरज नाही; UGC च्या नियमात झाले ‘हे’ बदल