शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य मुंबई येथील आझाद मैदान सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश
पुढील वर्षापासून मिळणार अनुदानाचा पुढील टप्पा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
दिनांक 30
ऑक्टोबर पासून मुंबई आझाद मैदान येथे महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे यासाठी आंदोलन सुरू आहे या आंदोलनाला स्वतः महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी काल आंदोलनस्थळी भेट दिली असता शिंदे फडणवीस सरकार यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी 1360 कोटी रुपये 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित व अंशतः विनाअनुदानित प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला हक्काचे वेतन मिळत आहे .
तसेच ६ फेब्रुवारी २०२२ शासन निर्णयानुसार ज्या शाळा त्रुटी पात्र शाळांना ३१ तारखेपर्यंत अनुदानाची कार्यवाही पूर्ण करावी अशा आशयाचे शालेय शिक्षण विभाग पत्र आजच निर्गमित केलेले आहे त्याची प्रत स्वतः शिक्षणमंत्री यांनी आंदोलन स्थळी भेट दिली असता शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलन स्थळी हस्तांतरित केली.
पत्र असे की
9 नोव्हेंबर 2023 रोजी
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान देण्याची कार्यवाही तात्काळ करणे तसेच, अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत त्रुटी पूर्तता झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र करणे, तसेच यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा / तुकड्यांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय विहित अटी शर्तीच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे. सदर शाळांना/ तुकड्यांना शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ अन्वये दि.०१.०१.२०२३ पासून अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.
२. तसेच, अनुदानाची कार्यवाही शीघ्रतेने व्हावी याकरीता शासन परिपत्रक दि. २४.०४.२०२३ अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त खाजगी अनुदानित / अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ आयडी देण्याबाबतच्या निकषामध्ये शासन पत्र दि.२६.०९.२०२३ अन्वये सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त शासन परिपत्रक दि. २५.०९.२०२३ आरक्षण धोरणाच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
संदर्भीय शासन निर्णय / परिपत्रक/ पत्रातील सर्व अटी व शर्तीनुसार तपासणी करुन अंमलबजावणी करण्यात यावी व अनुदानासाठी पात्र होणान्या शाळा / तुकड्यांवरील पात्र शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक, ३१.१२.२०२३ पर्यंत पूर्ण करावी. अशी कार्यवाही करत असताना कोणत्याही शिक्षकांवर/कर्मचान्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आपले स्तरावरुन आपले अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. तसेच, पुढील प्रत्येक वर्षी माहे सप्टेंबर पर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करण्यात यावी. त्यानंतर, माहे ऑक्टोबर मध्ये या संचमान्यतेनुसार अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव (आर्थिक भारासह) शासनास सादर करण्यात यावा.
अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाचे मुख्य समन्वय दीपक कुलकर्णी यांनी पीबीसी मातृभूमी प्रतिनिधी यांना दूरध्वनीद्वारे दिली.