जळगाव – जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यावर्षीच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीएसपी), विशेष घटक योजना (एससीपी), आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेरील लाभार्थी सूची (ओटीएसपी) या योजनांतर्गत 658 कोटींपैकी आतापर्यंत 352 कोटी 21 लाख 96 हजारांच्या अर्थात 50 टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कमी कालावधीतच 352 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणारा जळगाव जिल्हा राज्यात एकमेव ठरला आहे. या सर्व शंभर टक्के कामांच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामकाजाबाबत शनिवारी (23 सप्टेंबर) आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमध्ये 225 कोटी 43 लाख 29 हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 78 कोटी 41 लाख, आदिवासी उपयोजनांमध्ये (टीएसपी/ओटीएसपी) 48 कोटी 37 लाख 67 हजार रुपयांच्या प्रशासकीय देण्यात आल्या आहेत.
यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले, विभागप्रमुखांनी गतवर्षाच्या स्पील वगळून नवीन कामांना सात दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता द्यावी. ज्या विभागांची तांत्रिक मान्यता किंवा इतर कोणत्याही मान्यता वरिष्ठ कार्यालयास प्रलंबित असल्यास व्यक्तिश: पाठपुरावा करावा. संबंधित बाब जिल्हाधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविण्याबाबत शासनस्तरावर विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून आवश्यक सर्व परवानग्यांसह तातडीने जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात सादर करावे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2022-23 मध्ये मंजूर झालेल्या निधीबाबत काही विभागांचे कार्यारंभ आदेश देणे प्रलंबित आहेत, तरी संबंधित निधी कार्यारंभ आदेश देऊन डिसेंबर 2023 पूर्वी खर्च करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या अखर्चित कामांचे दायित्व जिल्हा नियोजन समितीवर येणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाच्या स्थापत्यविषयक मंजुरी मिळालेल्या कामांना तत्काळ सुरुवात करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या शंभर टक्के कामांच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कामांच्या शासनस्तरावरील वरिष्ठ कार्यालयाकडे तांत्रिक मान्यता प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय मान्यता रखडल्या आहेत. या कामांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. 50 लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे त्रयस्थांमार्फत लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.
बैठकीत खेडी येथे प्रस्तावित वारकरी भवनाच्या आराखड्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, जळगाव उपवनसंरक्षक प्रवीण ए., अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
क्रीडा संकुलाची संयुक्त पाहणी
बैठकीनंतर पालकमंत्री पाटील, ग्रामविकासमंत्री महाजन यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलाची संयुक्त पाहणी केली. जिल्हा क्रीडा संकुलात सध्या उपलब्ध सुविधा व भविष्यात उपलब्ध करून देण्यायोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने त्यांनी सूचना केल्या. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी प्रसाद, पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक उपस्थित होते.
पहिलवान स्वराज चौधरी याची राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड..