१ डिसेंबर २०२२ रोजी नियमबाह्यरित्या विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित तुकड्यांवरून अंशतः अनुदानित/अनुदानित तुकड्यांवर बदली करण्यास स्थगिती देणारा आदेश शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला होता. अखेर हा निर्णय रद्द करून ८ जून २०२० ची नियमावलीतील सुधारणा व १ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार आता विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तुकडीवरून अंशतः अनुदानित किंवा १०० टक्के अनुदानित तुकडीवर बदली करता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अनेक संस्था व शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम ४१ मध्ये दि.८ जून २०२० रोजी शासनाने (Government) सुधारणा केली होती. नियमावलीतील सुधारणा सर्वांनाच माहिती पडू शकत नाहीत म्हणून सुधारणांचा जीआर काढला जातो. शासनाने ८ जून २०२० च्या सुधारणांच्या माहितीचा जीआर तब्बल १० महिन्यांनी म्हणजे दि. १ एप्रिल २०२१ रोजी निर्गमित केला व अंमलबजावणी ८ जून २०२० पासून करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२२ ला नियमावलीतील सुधीरणांना व १ /४/२०२१ च्या जीआरला स्थगिती देणारा जीआर निर्गमित केला. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक व नियमबाह्य होता. त्याविरूद्ध अनेक संस्था व शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने (High Court) १/१२/२०२२ चा जीआर रद्द करून पुर्वीप्रमाणे विनाअनुदान वरून अनुदानित वर बदल्या करण्यास नियमाप्रमाणे मान्यता देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमावली व कायद्याची पायमल्ली करून काढलेला दि.१/१२/२०२२ चा शासन निर्णय म्हणजे शासनाच्या मनमानी कारभाराचा नमुना होता. या निर्णयामुळे राज्यातील असंख्य शिक्षकांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे या जीआर विरोधात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होत होत्या. उच्च न्यायालयाने (High Court) १ डिसेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करून शिक्षकांच्या बदली मान्यतांचा मार्ग मोकळा करून दिला असल्याची भावना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुधीर देवराम घागस यांनी व्यक्त केली आहे.
पावसाळ्यापूर्वी देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी पाचोऱ्यात शनिवारी व रविवारी वीज पुरवठा राहणार खंडित
फसवणूक प्रकरण अर्जाने जळगावचे खा. उन्मेष पाटील अडचणीत ? कटकारस्थानाचा आरोप; रोख आ.मंगेश चव्हाण यांचे कडे ??